Horizontal Reservation एक षडयंत्र


Description

13/8/2014 च्या परिपत्रकानुसार  समांतर आरक्षण अंमलबजावणी  म्हंणजे गुणवत्ताधारक मागासवर्गीयांना डावलण्याचे षडयंत्र !  बघा कसा झाला शेवट आणि या लढ्यातील लढवय्ये !! — अजय मुंडे

19/12/2018  रोजी सामान्य प्रशासनाने (महाराष्ट्र राज्य) समांतर आरक्षणाच्या 13/8/2014 रोजीच्या परिपत्रकाबाबत शुध्दीपत्रक काढले आणि मागील ४ वर्षांपासून सुरु असलेल्या एका अन्यायाची मालिका खंडित झाली असे म्हणायला हरकत नाही. या विषयाचा आमचा जो अभ्यास झाला व आमच्यापर्यंत जी गोपनीय माहिती पोहोचली त्यानुसार हे षड्यंत्रच होते हे सिद्ध होते.

प्रत्यक्षात ह्या षड्यंत्राची अंमलबजावणी 13/8/2014 पासून सुरु झाली असली तरी हा प्रकार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या लक्षात यायला तब्बल 2-3 वर्ष लागली.म्हणजे बघा किती जबरदस्त नियोजन होते.एक बेकायदेशीर परिपत्रक जरी करून काही विशिष्ट जातीसाठी 15% ते 22% एवढे आरक्षण निर्माण केले गेले आणि हे करताना मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक महिला व खेळाडू यांना ओपन च्या कट ऑफ पेक्षा जास्त मार्कस असूनंही डावलले गेले.

शुध्दीपत्रक आले आणि मागील 1-2 वर्षांच्या सर्व वाटचालीकडे फ्लॅशबॅकच्या रूपात पाहण्याचा योग आला.  एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी हा अन्याय मागील  4 वर्षांपासून सुरु होता परंतु आमच्या नजरेत हा प्रकार Dy SP प्रियाताई ढाकणे वरील अन्यायापासून प्रखरतेने आला. प्रियाताई ना डावलले गेले नसते तर कदाचित आमच्या लक्षात हा प्रकार आला असता कि नाही हे सांगता येणार नाही.

भगवानगड ऑफिसर्स आणि प्रोफेशनल्स च्या वतीने वंजारीवर्ल्ड ची एक मीटिंग 2017 मध्ये पुणे येथील एका रिसॉर्ट मध्ये घेण्यात आली.त्यावेळी आमची पदोन्नतीतील आरक्षण व इतर बाबतीत ओझरती चर्चा झाली होती परंतु समांतर बाबत आम्हाला जास्त माहिती नव्हती. नंतर एक महिन्याने औरंगाबाद येथे वंजारीवर्ल्ड ची परत मीटिंग होती. दरम्यान समांतर आरक्षणाद्वारे काही पीडित विद्यार्थी पुणे येथील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याला भेटले व त्यांनी या विद्यार्थ्यांना  अजय मुंडे यांना भेटा, ते तुम्हाला नक्की मदत करतील असे सांगितले. आणि  कराड या विद्यार्थ्यांच्या वतीने आम्हाला भेटला.

औरंगाबाद येथील मीटिंग दरम्यान अजय कराडला उपस्थितांना समान्तरद्वारे अन्याय कसा होतोय हे सांगायची संधी दिली गेली. यावेळी कराड थोडासा गांगरला होता परंतु आमचे काम झाले होते.. हा मुद्दा  जाणकारांच्या लक्षात आला व याचा आणखी अभ्यास करायचे ठरले. नंतर आम्ही एका मोठ्या ग्रुप सोबत चर्चा केली. यावेळी हे षडयंत्र किती मोठे आहे याची आम्हाला बिलकुल  कल्पना नव्हती. यावेळी जे प्रश्न आमच्या समोर आले ते म्हंणजे ..

1. नेमका हा अन्याय कसा होतोय? हा फक्त एका जातीवर होतोय कि सर्व मागासवर्गीयांवर होतोय?

2. या विषयाचा पूर्ण अभ्यास असलेले व्यक्ती कोण?

3. हा अन्याय कधी पासून होतोय?

4. सर्व अन्यायग्रस्तांना एकत्र आणणे

5. न्याय कश्याप्रकारे मिळविता येईल?

6. राजकीय नेत्यांना या विषयाची किती माहिती आहे आणि त्यांची भूमिका काय आहे?

7. या विषयावर जनजागृती कशी करायची?

8. एकंदरीत कशी व्यूहरचना करायला पाहिजे व कोण कोण काय भूमिका पार पडू शकतील?

9. आणि या सर्व लढ्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे नियोजन काय?

एकंदरीत विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास आले कि हा मुद्दा बऱ्याच राजकीय नेत्यांना समजतच नाही त्यामुळे अन्याय होतोय हेच त्यांना पटत नाही. आणि या प्रकारात राजकीय व जातीय गुंता असल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या हा विषय किती पटकन सुटेल यापेक्षा कायदेशीर मार्ग वापरायला पाहिजे असे सर्वांचे मत झाले. सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थिनी बऱ्याच राजकीय नेत्यांना भेटल्या व त्यांना हा मुद्दा समजून सांगावयाचा प्रयत्न केला परंतु उलट्या घडावर पाणी असा अनुभव आला. आणि न्यायालयीन लढा हेच आपले हत्यार हे निश्चित झाले.

आता न्यायालयीन लढा म्हटलं कि तज्ञ व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाशिवाय काय करायचे हे कळणे अतिशय अवघड काम होते.  याठिकाणी जेष्ठ विधीज्ञ सुधाकरराव आव्हाड सर व अरविंद सुधाकर आव्हाड सर, (अडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड , सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली) आमच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील न्यायालयीन लढा चालू झाला. याठिकाणी आणखी एक समस्या पुढे आली ती म्हंणजे अन्याय तर होतोय पण लढ्ण्यासाठी पुढे यायची तयारी नाही. आणि कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये अशी एक धारणा. आणि एमपीएससी  करणारे आधीच 4-5 वर्षात जाम झालेले असतात मग कोर्ट म्हटल्यानंतर घरच्यांचा विरोध व केसेससाठी पैशांची अडचण.

सर्वप्रथम ज्यांनी संघटितरित्या केसेस लढण्यासाठी पुढाकार घेतला त्यांचे खरोखर अभिनंदन केले पाहिजे. अजय कराड, वंदना कारखेले, अरुणा सानप, अर्चना आव्हाड, सुजाता बुधवंत, दीपक गोपालघरे या विद्यार्थ्यांनी केसेस दाखल केल्या आणि न्यायालयीन लढा चालू झाला. मग केसेस कोण लढणार आणि त्यासाठीचा खर्च कसा आणि कोण उभारणार? विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती तर फार नाजूक होती आणि एक दोन हजारापलीकडे त्यांची क्षमता पण नव्हती. यावेळी अडव्होकेट चेतन नागरे व अडव्होकेट संदीप मुंडे यांनी फिसची काळजी न करता सामाजिक बांधिलकी दाखवून केसेस लढण्याची तयारी दाखवली आणि पुढे यात अडव्होकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे पण सामील झाले. फीस ची समस्या भगवानगड ऑफिसर्स व वंजारीवर्ल्ड च्या रूपाने सोडवली गेली आणि या ठिकाणी एक दिवस समाजासाठी ची भावना जागृत झाली.

दरम्यान असेही लक्षात आले कि अन्याय हजारोवर होतोय व लढण्यासाठी 5-6 जणच पुढे येत आहेत..यात दोन शक्यता होत्या एक म्हणजे त्यांना अन्यायाची कल्पना नाही किंवा त्यांना लढण्याची इच्छा नाही. या षड्यंत्राविरोधात जनजागृती करणे गरजेचे आहे हे एव्हाना आमच्या लक्षात आले होते.केसेस दाखल केल्या आणि पत्रकार परिषदेचे नियोजन केले. यावेळी महत्वाची बाब म्हणजे ज्या पीएसआय 2016 च्या परीक्षेबाबत केसेस आहेत त्या परीक्षेत वंजारी धनगर ओबीसी ना 750 जागांपैकी 000 जागा राखीव होत्या. म्हणजे बघा आरक्षित जागा काढायच्या नाहीत व ओपन म्हणून पण फॉर्म भरू द्यायचा नाही.

पत्रकार परिषदेसाठी सोमनाथ गर्जे, दिगंबर दराडे, दीपक दराडे, अपर्णा बडे, सोनिया नागरे, सागर आव्हाड, उमेश धोंगडे, सुरज मुंढे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. पत्रकार परिषदेनंतर टीव्ही न्यूज व वर्तनमानपत्राद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रभर या अन्यायाची चर्चा चालू झाली व हजारो पीडित आमच्या संपर्कात आले. यात मनीषा सानप व अजय कराड यांनी पुढाकार घेऊन या पीडितांना एकत्र केले.

29/11/2017 रोजी अडव्होकेट चेतन नागरे व इतर वकिलांना मुंबई मॅट कडून पांच मुलींबाबत न्याय मिळाला. बघा अन्यायाचे नियोजन या मुलींना मुलाखतींतूनच बाहेर काढले गेले होते. मग मात्र केसेस दाखल करण्यासाठी मुली पुढे येऊ लागल्या. कोर्टाच्या आदेशामुळे 15/12/2017 रोजी 15 विद्यार्थी ज्यांना मुलाखतीतून बाहेर काढले होते त्यांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या. एमपीएससी च्या पाताळयंत्री माजी चेअरमन मोरे ची मुजोरी बघा, या मुलींना लगोलग पत्र पाठविले कि तुमची मुलाखत घेतली आहे पण अंतिम यादीत तुमचा समावेश नसेल. म्हणजे एमपी एस सी व त्यांचा चेअरमन हे कोर्टाला पण जुमानत नव्हते. एवढी मस्ती यांच्या अंगात कोठून आली? यात आधीचे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि आताचे भाजप सरकार दोघेही सामील होते काय?

न्यायालयीन भूमिका उघड असताना सुद्धा प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोर्टाची पायरी चढावी लागत होती. एमपीएससी काही केल्या कोर्टाच्या आदेशाला दाद देत नव्हते, मग काय करायचे? हा प्रश्न समोर असतानाच सामान्य प्रशासनाच्या आदेशाप्रमाणे एमपीएससी ने ऑनलाइन पोर्टल मध्ये बदल केला जेणेकरून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ओपन मध्ये फॉर्मचा भरता येऊ नये. हा प्रकार म्हणजे एमपीएससी रुपी राक्षसाचे 100 अपराध भरल्याचे चिन्ह होते. एमपीएससी जेवढी अन्यायाची तीव्रता वाढवत होती तेवढे विद्यार्थी जास्त संघटित होत होते. आणि या लढ्याला अधिकारी, समाजसेवक यांच्याकडून अधिकाधिक सहकार्य मिळायला सुरु झाले.

आता मुजोर एमपीएससी व त्यामागे लपलेले सामान्य प्रशासन याना दणका देण्याची वेळ आली होती. आणि आम्ही जनहित याचिका दाखल करण्याचे ठरविले कारण दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता व  एमपीएससी तर फॉर्म पण भरू देत नव्हती. आणि हा मूलभूत हक्कांवरील गदा होती. मी स्वतः मुंबई हायकोर्ट मध्ये जनहित याचिका दाखल केली PIL/9/2018 आणि हायकोर्टाने एमपीएससी व शासनाला जोरदार दणका दिला आणि संपूर्ण प्रक्रिया 75 दिवस स्थगित झाली. आता याठिकाणी स्थगिती मिळवणे हा आमचा हेतू नव्हता परंतु शासनाला वेळकाढू भूमिका घ्यायची होती व या विषयाची तीव्रता कमी करावयाची होती. कदाचित त्यांना वाटत असेल कि एवढे दिवस हा विषय कोण लावून धरणार.. या जनहित याचिकेमुळे हा मुद्दा वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर पोहोचला आणि स्वतंत्रपणे लढणारे विद्यार्थी प्रश्नावर एकत्र झाले. या विषयाला एका चळवळीचे स्वरूप आले. पुढे तांत्रिक बाबीवरून हायकोर्टाच्या नवीन बेंच ने मॅटकडे जा असा आदेश दिला आणि एमपीएससी तात्पुरती या प्रकरणातून सुटली. यादरम्यान आमच्याकडे काही महत्वाची माहिती वेगवेगळ्या हितचिंतकांकडून मिळायला सुरुवात झाली. यातच 23/9/2014 चा स्थायी आदेश व सामान्य प्रशासनाचा पत्रव्यवहार आमच्या हाती लागला आणि हे षडयंत्र आहे यावर शिक्कामोर्तब झाला. आणि यात फक्त एमपीएससी च नव्हे तर सामान्य प्रशासन, मंत्रालयातील बरेच अधिकारी व बऱ्याच जातीयवादी संघटना सामील आहेत असे निदर्शनास आले.

आता मात्र राजकीय नेते जागे व्हायला लागले आणि धनंजय मुंडे व हरिभाऊ राठोड यांनी हा मुद्दा विधानपरिषदेत उचलला पण तरीही शासन ढिम्मच होते. उलट मॅटमध्ये न्याय मिळालेल्या मुलींना हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात खेचणे चालू केले. ज्या मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचेच वांदे आहेत त्यांनी मॅट, हायकोर्ट,सुप्रीम कोर्ट  ची लढाई कशी लढायची? याठिकाणी सर्व मागासवर्गीय एकत्र आले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना या लढाईसाठी मदत करायला सुरु केले. वंजारीवर्ल्ड, एक दिवस समाजासाठी, भगवानगड ऑफिसर्स व प्रोफेशनल्स नि पुढाकार घेतला. कोर्टात समांतर विरोधात केसेस वाढतच होत्या पण शासनाची भूमिका काही बदलत नव्हती. का बदलत नव्हती हा एक प्रश्नच आहे?

दरम्यान राज्यसेवा 2017 मध्ये पण असाच अन्याय होणार हे दिसत होते. त्यामुळे नूतन खाडे, मिता चौधरी, चारू चौधरी, अमृता घोळवे यांनी पुढाकार घेऊन हायकोर्ट औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे परत ठोठावले. आणि कोर्टाने आदेश दिला कि खुला प्रवर्ग हा काही राखीव असू शकत नाही आणि खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करणाऱ्या विदयार्थ्यांची जात बघायची काही गरज नाही. त्यांचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र मागू नये. शेवटी मुलाखती पार पडल्या व त्यामुळे 17 गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय मुले मुली ची निवड राज्यसेवेत झाली.परंतु या ठिकाणी परत जातीयवादी संघटना सक्रिय झाल्या व त्यांच्याद्वारे याचिका दाखल केल्या गेल्या आणि शासनाने तत्परतेने कोर्टात सांगितले कि जोपर्यंत या वरील निर्णय होत नाही तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांना नोकरीत सामील करून घेणार नाही. बघा त्यांचे नियोजन मागासवर्गीयांना डावलण्याचे! म्हणजे ज्याठिकाणी मागासवर्गीयांना सामील करून घ्यावे लागते त्या ठिकाणी वेगळा न्याय.

पावसाळी अधिवेशनात नागपूर येथे विद्यार्थिनींनी उपोषणाला बसायचे ठरविले. अजय कराड, शंकर खेडकर, अनिल गित्ते, मनीषा सानप,किरण पेठे,भाग्यश्री  पाटील, स्नेहा फरकडे, वैशाली सांगळे, अस्मिता केकाण, अमोल इप्पर , सूर्यकांत जाणकार, अमृता आलदर यांनी पुढाकार घेतला व विषय परत एकदा विधान परिषद, विधानसभेत पोहोचला. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हरिभाऊ राठोड, जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड इत्यादींनी याबाबत प्रश्न मांडले व या जातीय षडयंत्राचा पर्दाफाश केला. तरीही सरकार ढिम्मच. उलट मुलींना मुलाखतीतून बाहेर काढणे चालूच, कोर्टाने ऑर्डर दिल्यानंतर हि नोकरीत समाविष्ट करून न घेणे हे प्रकार चालूच राहिले.

शेवटी जेष्ठ विधीज्ञ् सुधाकर आव्हाड सर, अडव्होकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे, अडव्होकेट चेतन नागरे, अडव्होकेट संदीप मुंडे, अडव्होकेट विजयकुमार ढाकणे, अडव्होकेट कल्याण बडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अलका मुंडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात  23/9/2014 च्या स्थायी आदेशालाच आव्हान दिले.

आणि कोर्टाने अडव्होकेट जनरल कुंभकोणी सर याना शासनाची बाजू मांडण्यास सांगितले. कोर्टाची कणखर भूमिका लक्षात घेता अखेर सरकार कोर्टासमोर नमले व मान्य केले कि मागील चार वर्षांपासून ज्या पदधतीने समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी करत होतो ती चुकीची पदधत आहे. आणि शेवटी हे प्रकरण हायकोर्टासमोर निकालासाठी राखीव असतानाच शासनाने माघार घेतली , 19/12/2018 रोजी शुध्दीप्रत्रक जारी केले व शासनाने स्वतःची उरलीसुरली इज्जत वाचविली. आणि एका षडयंत्राचा शेवट झाला.

भगवानगड ऑफिसर्स व प्रोफेशनल्स, वंजारीवर्ल्ड, एक दिवस समाजासाठी, इतर मागासवर्गीय संघटना, वेगवेगळ्या समाजाचे अधिकारी, समाजसेवक, राजकीय नेते, सर्व विद्यार्थी, विद्यार्थी नेते, वकील मंडळी  आणि समाजातील सर्व घटक यांनी या लढ्यासाठी तन मन धनाने जी मदत केली त्याला तोड नाही. आपल्या सर्वामुळेच गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वरील अन्याय दूर होऊ शकला. सर्वांचे नाव घेणे अवघड आहे आणि कोणाचे नाव चुकून विसरण्याची शक्यता असते.. आपले सर्वांचे अभिनंदन व आभार..

पहिला लढा यशस्वी झाला.. असे शेकडो लढे आपल्याला लढायचे आहेत त्यावेळीस आपल्याला न्याय मिळायला चालू होईल.